*जिला सक्ति : जनपद पंचायत मालखरौदा सरपंच संघ के अध्यक्ष राजू साहू के नेतृत्व में सभी सरपंचों ने 6 सूत्रिय मांग को लेकर मान.महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया*
1छत्तीसगढ़ की समस्त ग्राम पंचायत में 15 वें वित्त की राशि अतिशिघ्र भुगतान करें।
2- मिनी माता बांगो बांग परियोजना कोरबा से सक्ती जिला एवं खरसिया के सभी माइनर वितरक नहरों में किसान के रबि फसल के लिए पानी छोड़ा जाएं ।
3-छत्तीसगढ़ के समस्त किसानों के रकबा छुट जानें के कारण धान मण्डी में पूर्ण रूप से धान नहीं बेच पा रहे है जिसके लिए फिर से किसानों के लिए पोर्टल खोलकर रकबा जोड़ा जाएं एवं उसके लिए अलग से टोकन के माध्यम से किसानों का धान बेचनें में आसानी हों ।
4-पंचायती राज में छत्तीसगढ़ के समस्त ग्राम पंचायतों के पेंशन के लिए 2002/2011 सर्वे सूची के अनिवार्यता समाप्त करें।
5- संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सरपंच के मानदेय राशी 4000 से बढाकर 10000 किया जाएं एवं पंचो के मानदेय राशि 500 से बढ़ाकर 2000 किया जाएं ।
6- छत्तीसगढ़ के समस्त सरपंचो का पेंशन लागू किया जाएं
जिला सक्ति:- छत्तीसगढ़ में आम चुनाव2025-26 को लगभग एक साल होने को है लेकिन किसी भी पंचायत में गांव के विकास के लिए मिलने वाली मूलभूत और 15 वित्त राशि अभी तक नहीं मिला है। जिस कारण पंचायत स्तर पर विकास कार्य पूरी तरह से ठप्प पड़ गया है तथा पंचायतों के लोग निर्वाचित सरपंच पर सवाल उठा रहे है। विकास कार्यों के लिए मिलने वाली मूलभूत एवं टाइड- अनटाइड की राशि नही मिलने से पंचायतों में मूलभूत समस्याओं का अंबार पसर गया है। निर्वाचित सरपंचों का कहना है कि यह नियम उन्हें “सिर्फ नाम का सरपंच” बना रहे है। गांवों की समस्याओं का समाधान को लेकर उनके पंचायत में फंड ही नही है। जिसके वजह से सभी कार्य रुक गए है। सड़कों की मरम्मत, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, पेयजल व्यवस्था सहित कई योजनाएं अधर में लटक गया है।सभी सरपंचगण खुद को ठगा महसूस कर रहे है। ग्रामीणों की जो अपेक्षा हमसे थी, वह पूरा नही हो पा रहा है। उनका कथन है कि जब तक गांव मजबूत नही होंगे, तब तक जिला और राज्य को मजबूत नही किया जा सकता, इसलिए अविलंब मूलभूत एवं टाइड- अनटाइड की राशि जारी करने पर सरकार और प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए, ताकि पंचायतों में ठप्प पड़े विकास कार्यों को गति मिल सके।
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